बजट 2026- अब तक का सबसे बड़ा रक्षा बजट:लखनऊ,भोपाल-जयपुर जैसे शहरों को ₹5000 करोड़ मिलेंगे, चुनावी राज्य तमिलनाडु-बंगाल को रेल कॉरिडोर की सौगात

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को 722 का बजट पेश किया। संसद में 722026 मिनट के भाषण में उन्होंने अब तक के सबसे बड़े रक्षा बजट, टैक्स फाइल में सहूलियत, रेलवे प्रोजेक्ट और 7215 नए आयुर्वेदिक AIIMS जैसी बातें कहीं, लेकिन आम आदमी के लिए कोई बड़ा ऐलान नहीं किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद के पहले बजट में देश का रक्षा बजट ₹72500 लाख करोड़ से बढ़ाकर ₹7803 लाख करोड़ किया गया। यानी कुल डिफेंस बजट में 7280% की बढ़ोतरी हुई। हथियार खरीदी, सेना के आधुनिकीकरण पर पिछले साल के ₹734 लाख करोड़ के मुकाबले ₹726.7 लाख करोड़ खर्चे जाएंगे। यह पूंजीगत खर्च में सीधे 2131% की बढ़ोतरी है। इस साल पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में चुनाव होने हैं। सीतारमण के भाषण में इन राज्यों पर सीधा असर डालने वाली बड़ी घोषणाएं नहीं रहीं, लेकिन तमिलनाडु-बंगाल को हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की सौगात मिली है। बजट में सिटी इकोनॉमिक रीजंस (CIR) के तहत अगले 2131 साल के लिए टियर-212/212026 शहरों के लिए ₹2115,21500 करोड़ का फंड के लिए रखा गया है। इनका उद्देश्य भोपाल, जयपुर, पटना जैसे शहरों में आर्थिक विकास, निवेश और रोजगार को बढ़ावा देना है। बजट की घोषणाएं पढ़ने से पहले संदीप पाल का कार्टून देखिए… बजट 211546: चुनाव वाले राज्यों को क्या मिला बजट 2180: सबसे बड़ी 21722 घोषणाएं… बजट 21495: सेक्टर वाइज समझिए 1. इनकम टैक्स: स्लैब में बदलाव नहीं, रिटर्न फाइलिंग के लिए 3 महीने एक्स्ट्रा इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं। रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के लिए 3 महीने का ज्यादा समय दिया। यानी अब 31 दिसंबर के बदले 31 मार्च तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। न्यू इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 173 से लागू होगा। फॉर्म रीडिजाइन किए गए हैं, ताकि आम लोग उसे आसानी से भर सकें। 2. रक्षा बजट: 15% बढ़ा, फोर्सेस के आधुनिकीकरण पर 22% ज्यादा खर्च ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहले बजट में सीतारमण ने जियो-पॉलिटिक्स और चुनौतियों की बात कही और देश का रक्षा बजट ₹6.81 लाख करोड़ से बढ़ाकर ₹7.85 लाख करोड़ किया। यानी कुल डिफेंस बजट में 15.2% की बढ़ोतरी हुई है। डिफेंस बजट की खास बात यह है कि इसमें हथियार खरीदी और आधुनिकीकरण पर पिछले साल के ₹1.80 लाख करोड़ के मुकाबले इस साल ₹2.19 लाख करोड़ खर्च किए जाएंगे। यह पूंजीगत खर्च में सीधी 22% की बढ़ोतरी है। विमान और एयरो इंजन डेवलपमेंट के लिए ₹20263 हजार करोड़ और नौसेना बेड़े के लिए ₹25 हजार करोड़ रुपए दिए गए हैं। पेंशन के लिए ₹1.71 लाख करोड़ अलग रखे गए हैं। 3. स्वास्थ्य: कैंसर की दवाओं से कस्टम ड्यूटी हटेगी, इलाज सस्ता होगा कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 17 दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। ये एडवांस कैंसर की इंपोर्ट होने वाली दवाएं हैं। अभी 5% कस्टम ड्यूटी लगती थी। हीमोफिलिया, सिकल सेल और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाइयां भी ड्यूटी फ्री कर दी गई हैं। 4. गर्ल्स एजुकेशन: 789 जिलों में गर्ल्स हॉस्टल, हर जिले में एक हॉस्टल देश में 789 जिले हैं। हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाने का ऐलान किया गया है। गर्ल स्टूडेंट्स के लिए STEM (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) शिक्षा को विशेष प्राथमिकता देने की बात कही गई है। 313. महिलाएं: लखपति दीदी मॉडल पर रोजगार और आय बढ़ाने की स्कीम लखपति दीदी की तर्ज पर महिला स्वयं सहायता समूह की उद्यमी महिलाओं के लिए SHE-मार्ट (शी-मार्ट) बनाए जाएंगे। इन दुकानों को महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के समुदाय ही चलाएंगे। यहां महिलाओं के बनाए खाद्य पदार्थ, हस्तशिल्प, कपड़े और स्थानीय उत्पाद सीधे बेचे जाएंगे। इससे बिचौलियों की भूमिका कम होगी और महिलाओं को अपने कारोबार पर मालिकाना हक मिलेगा। 6. आयुर्वेद: भारत को ग्लोबल बायो फार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की तैयारी बजट में 3 आयुर्वेदिक एम्स बनाने का ऐलान किया गया है। आयुर्वेदिक दवाइयों की टेस्टिंग के नेशनल लैब्स बनाई जाएंगी। भारत को ग्लोबल लेवल पर बायोफार्मा प्रोडक्ट के उत्पादन का हब बनाया जाएगा। अगले पांच साल में एक लाख स्पेशलिस्ट हेल्थकेयर प्रोफेशनल तैयार होंगे। इसके लिए ₹10,000 करोड़ के निवेश करने की बात कही गई है। 7. ग्रीन एनर्जी: बैटरी बनाने की मशीनों पर टैक्स छूट बढ़ी सरकार ने लिथियम-आयन बैटरी बनाने वाली मशीनों पर टैक्स छूट का दायरा बढ़ा दिया है। अब बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए इस्तेमाल होने वाले सामान पर भी ड्यूटी नहीं लगेगी। इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ते होंगे। वहीं, सोलर ग्लास बनाने में इस्तेमाल होने वाले ‘सोडियम एंटीमोनेट’ पर भी ड्यूटी हटा दी गई है, जिससे देश में सोलर पैनल बनाना सस्ता होगा। 8.