वित्त मंत्री बोलीं STT बढ़ाने से सट्टेबाजी रुकेगी:छोटे निवेशकों को नुकसान से बचाना मकसद; AI कभी इंसान की जगह नहीं ले सकता

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज यानी 1 फरवरी को संसद में आम बजट 2026 पेश किया। इस बजट में कैंसर दवाओं पर ड्यूटी खत्म करने से लेकर शेयर बाजार में सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स बढ़ाने जैसे ऐलान किए गए। इसके अलावा AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) से नौकरियां कम होने के सवाल पर वित्त मंत्री ने कहा कि AI कभी भी इंसानी मेहनत की जगह नहीं ले सकता। बजट भाषण के बाद निर्मला सीतारमण ने प्रेस कांफ्रेंस की। इसमें उन्होंने बजट से जुड़े कई सवालों के जवाब दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के 10 बड़े सवाल और उनके जवाब… सवाल 1: राहुल गांधी के बजट की आलोचना और बदलाव की मांग पर आपका क्या कहना है?
जवाब: वित्त मंत्री ने कहा कि उन्हें समझ नहीं आता कि किस बदलाव की बात की जा रही है क्योंकि देश की आर्थिक नींव बहुत मजबूत है। उन्होंने बताया कि बजट में छोटे और मध्यम उद्योगों (SME), लेदर, टेक्सटाइल और जूता उद्योग के लिए विशेष योजनाएं लाई गई हैं। वैश्विक अस्थिरता से किसानों और महिला उद्यमियों को बचाने के लिए कदम उठाए गए हैं ताकि बाहरी उतार-चढ़ाव का असर उन पर न पड़े। सवाल 2: दुनिया में चल रही अनिश्चितता ने बजट को कितना प्रभावित किया?
जवाब: वित्त मंत्री ने स्वीकार किया कि बजट बनाते समय वैश्विक स्थिति हमेशा दिमाग में रहती है। हालांकि, उन्होंने कहा कि किसी एक विशेष कदम के लिए सिर्फ वैश्विक अनिश्चितता को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। सवाल 3: क्या AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) आने से भारत में युवाओं की नौकरियां कम हो जाएंगी?
जवाब: वित्त मंत्री ने कहा कि AI कभी भी इंसानी मेहनत की जगह नहीं ले सकता। हमें AI का इस्तेमाल बिना सोचे-समझे नहीं करना है। भारत में AI का लक्ष्य युवाओं के लिए काम के नए और आकर्षक अवसर पैदा करना होना चाहिए। भारतीय स्टार्टअप्स पहले से ही AI का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें सिर्फ बड़े लार्ज लैंग्वेज मॉडल (LLM) ही नहीं, बल्कि छोटे और मध्यम स्तर के मॉडल्स की भी जरूरत है जो हमारी इकोनॉमी की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। सरकार AI के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और क्षमता तैयार कर रही है ताकि इसके फायदे सीधे हमारे लोगों को मिलें। सवाल 4: ‘रेयर अर्थ कॉरिडोर’ क्या हैं और ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं?
जवाब: यह बजट का एक बड़ा कदम है। रेयर अर्थ वो खनिज हैं जिनका इस्तेमाल मोबाइल, चिप और बैटरी बनाने में होता है। ये कॉरिडोर ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बनाए जाएंगे। भारत में इन खनिजों का भंडार है, लेकिन प्रोसेसिंग की कमी है। इन कॉरिडोर के जरिए हम खुद इन खनिजों को प्रोसेस करेंगे, जिससे हमारी दूसरे देशों (जैसे चीन) पर निर्भरता कम होगी। रक्षा कॉरिडोर की सफलता की तरह, ये कॉरिडोर भी अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव लाएंगे। सवाल 5: इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर मिशन के लिए क्या घोषणाएं की गई हैं?
जवाब: ‘मेक इन इंडिया’ को बढ़ावा देने के लिए सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया जाएगा। इससे भारत के अपने ‘इंडिया स्टैक’ और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मामलों में सुधार होगा। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के निर्माण के लिए 40,000 करोड़ रुपए की योजना शुरू की गई है। इसका मकसद भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है । सवाल 6: उच्च शिक्षा के लिए सरकार क्या नया कर रही है?
जवाब: सरकार देश में 5 यूनिवर्सिटी हब बनाने जा रही है। मकसद यह है कि जो छात्र विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, उन्हें उसी स्तर की शिक्षा भारत में ही मिले। इससे छात्रों को विदेश जाने के लिए भारी कर्ज लेने या वीजा के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। इसमें प्राइवेट सेक्टर और विदेशी यूनिवर्सिटी के साथ पार्टनरशिप भी शामिल होगी। सवाल 7: सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स क्यों बढ़ाया गया?
जवाब: रेवेन्यू सेक्रेटरी ने स्पष्ट किया कि फ्यूचर्स और ऑप्शंस (FO) पर टैक्स (STT) बढ़ाना जरूरी था। जब ऑप्शंस ट्रेडिंग का वॉल्यूम देश की जीडीपी और शेयर बाजार के साइज के मुकाबले बहुत ज्यादा हो जाता है, तो यह सट्टेबाजी बन जाती है। इससे उन छोटे निवेशकों को भारी नुकसान हो रहा है जो इस खेल को पूरी तरह नहीं समझते। सवाल 8: पिछले 10 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च की क्या स्थिति है?
जवाब: वित्त मंत्री ने बताया कि इस बजट में जीडीपी का 4.4% हिस्सा पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए रखा गया है, जो पिछले 10 सालों में सबसे अधिक है। कोविड के बाद भारत ने जो आर्थिक गति पकड़ी है, उसे बनाए रखने के लिए यह जरूरी है। यह पैसा वॉटरवेज, हाई-स्पीड रेल और फ्रेट कॉरिडोर (माल ढुलाई के रास्ते) बनाने में लगेगा। सवाल 9: क्या सरकार ने चुनाव वाले राज्यों के लिए अलग से कुछ घोषणाएं की हैं?
जवाब: इस पर वित्त मंत्री ने जवाब दिया कि उन्होंने अपने बजट भाषण में सभी राज्यों को कवर किया है, चाहे वहां चुनाव होने वाले हों या नहीं। सरकार ने किसी खास राज्य के लिए अलग से जोर देने के बजाय पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था के संतुलन पर ध्यान दिया है। सवाल 10: बजट का कोर विजन क्या है?
जवाब: वित्त मंत्री के अनुसार, यह बजट 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का रास्ता तैयार करता है। इसके मुख्य स्तंभ हैं प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, रोजगार पैदा करना, टेक्नोलॉजी का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाना और अर्थव्यवस्था की विकास दरको बनाए रखना।