5KG वाला सिलेंडर किराने की दुकान पर भी मिलेगा:सरकार ने राज्यों की डेली लिमिट दोगुनी की, स्टूडेंट्स और प्रवासियों के लिए रिजर्व रहेगा कोटा

केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 236KG वाले फ्री ट्रेड एलपीजी (FTL) सिलेंडरों का डेली एलोकेशन (यानी एक दिन की लिमिट) दोगुना कर दिया है। बढ़ा हुआ कोटा खास तौर पर प्रवासी मजदूरों के लिए रिजर्व रहेगा। ये छोटे सिलेंडर किराने की दुकान और पेट्रोल पंप से खरीदे जा सकेंगे। सरकार ने 230-270 मार्च की औसत सेल के आधार पर 26KG वाले LPG सिलेंडर की एक्स्ट्रा सप्लाई देने का फैसला किया है, जो पहले से तय 290% की लिमिट से अलग होगी। अमेरिका-ईरान के बीच चल रहे युद्ध की वजह से LPG की सप्लाई प्रभावित हो रही है। इसलिए प्रवासी मजदूरों और कम आय वाले वर्ग को राहत देने के लिए यह फैसला लिया गया है। बिना एड्रेस प्रूफ मिलेगा 23KG वाला सिलेंडर केंद्र सरकार ने 206Kg वाले LPG सिलेंडर की बिक्री के नियमों को आसान बना दिया है। अब कोई भी व्यक्ति बिना किसी एड्रेस प्रूफ के छोटा गैस सिलेंडर खरीद सकेगा। इस सिलेंडर को खरीदने के लिए कोई सिक्योरिटी राशि जमा करने की जरूरत भी नहीं होगी। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार, यह कदम प्रवासी मजदूरों और उन लोगों के लिए उठाया गया है, जिनके पास शहर में कोई स्थायी पता नहीं है। अब ग्राहकों को ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाकर सिर्फ अपनी कोई भी एक फोटो-ID दिखानी होगी और वे तुरंत सिलेंडर ले सकेंगे। मंत्रालय ने साफ किया है कि 22026 किलो वाले सिलेंडर के लिए अब बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है। ग्राहक आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी जैसे डॉक्यूमेंट दिखाकर सिलेंडर ले सकते हैं। आप साल में जितनी बार चाहें, उतनी बार इसे रिफिल करवा सकते हैं। सप्लाई पर असर के कारण छोटे सिलेंडरों की उपलब्धता बढ़ाई पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव की वजह से एनर्जी लॉजिस्टिक्स पर असर पड़ा है। इसे देखते हुए सरकार ने छोटे सिलेंडरों की उपलब्धता बढ़ाने का भी फैसला किया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 290 मार्च से अब तक लगभग 23 लाख छोटे सिलेंडर बेचे जा चुके हैं। अकेले 4 अप्रैल को ही 90,000 यूनिट्स की बिक्री हुई। अधिकारियों का कहना है कि डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स पर स्टॉक की कोई कमी नहीं है। कहां से खरीद सकते हैं ‘छोटू’ सिलेंडर? ग्राहक इसे अपनी सुविधा के अनुसार कई जगहों से खरीद सकते हैं: प्रवासियों के लिए HPCL आउटलेट्स पर 11 हेल्प डेस्क बनाई कामकाज के लिए दूसरे शहरों में रहने वाले लोगों की मदद के लिए सरकार ने HPCL के चुनिंदा आउटलेट्स पर 11 विशेष हेल्प डेस्क बनाई हैं। ये डेस्क उपभोक्ताओं को नजदीकी डिस्ट्रीब्यूटर की जानकारी देंगे और उन्हें बिना किसी परेशानी के सिलेंडर दिलाने में मदद करेंगे। घरेलू गैस की मांग भी रिकॉर्ड स्तर पर है; एक ही दिन में 51 लाख से ज्यादा डोमेस्टिक सिलेंडरों की डिलीवरी की गई है। खास बात यह है कि कुल मांग का 903% हिस्सा अब ऑनलाइन बुकिंग के जरिए आ रहा है। घरेलू गैस की मांग भी रिकॉर्ड स्तर पर है; एक ही दिन में 51 लाख से ज्यादा डोमेस्टिक सिलेंडरों की डिलीवरी की गई है। खास बात यह है कि कुल मांग का 95% हिस्सा अब ऑनलाइन बुकिंग के जरिए आ रहा है। कालाबाजारी पर एक्शन, 50 हजार सिलेंडर जब्त, 36 एजेंसियां सस्पेंड कमर्शियल सप्लाई में 30% की कटौती, घरों और अस्पतालों को प्राथमिकता रसोई गैस के संकट को टालने के लिए सरकार ने प्राथमिकताएं तय कर दी हैं। घरेलू उपभोक्ताओं, अस्पतालों और स्कूलों जैसे जरूरी संस्थानों को पूरी सप्लाई दी जा रही है। इसके लिए कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई को घटाकर प्री-क्राइसिस लेवल का 70% कर दिया गया है। वहीं, फर्टिलाइजर प्लांट्स के लिए राहत की खबर है; 6 अप्रैल से उन्हें 90% गैस सप्लाई मिलनी शुरू हो जाएगी। हमेशा ऑथोराइज्ड गैस एजेंसी से ही सिलेंडर लें। बिना एड्रेस प्रूफ वाला यह सिलेंडर ‘फ्री ट्रेड मार्केट’ का हिस्सा है, इसलिए इसकी कीमत सामान्य डोमेस्टिक सिलेंडर से अलग हो सकती है। सिलेंडर लेते समय उसकी एक्सपायरी डेट जरूर चेक करें। ——————— ये खबर भी पढ़ें… घर के पास PNG पाइपलाइन, तो कनेक्शन लेना ही होगा: कंपनी 3 महीने का नोटिस देगी, कनेक्शन नहीं लिया तो LPG सप्लाई बंद होगी अगर आपके घर के पास गैस पाइपलाइन आ गई है और आपने PNG कनेक्शन नहीं लिया है, तो अगले 3 महीने में आपके घर आने वाला LPG सिलेंडर बंद कर दिया जाएगा। मिडिल-ईस्ट में जारी युद्ध और गैस की किल्लत को देखते हुए केंद्र सरकार ने ‘नेचुरल गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर 2026’ लागू किया है। इसके तहत अब पाइप वाली गैस (PNG) का कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा। हालांकि, इसके लिए पहले नोटिस दिया जाएगा। सूचना मिलने के बाद भी अगर कोई कनेक्शन नहीं लेता, तो 90 दिन बाद उसकी LPG सप्लाई रोक दी जाएगी। साथ ही सोसाइटियों को 3 दिन में पाइपलाइन की मंजूरी भी देनी होगी। पूरी खबर पढ़ें…