सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वोटर लिस्ट से बाहर किए गए लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई की। इसमें मांग की गई है कि जिन लोगों के नाम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) में कट गए हैं उनको योजनाओं का लाभ मिलना बंद नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने इस मामले में चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई से पहले हो सकती है। खबर लगातार अपडेट की जा रही है।
वोटर लिस्ट से नाम कटने पर भी मिलें सरकारी सुविधाएं:सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर चुनाव आयोग और बंगाल सरकार से जवाब मांगा
By worldprime
On: जुलाई 17, 2026 2:58 अपराह्न
---Advertisement---
