केंद्र सरकार ने लोकसभा की कुल सीटों को 8163 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव रखा है। इसका ड्राफ्ट बिल सांसदों के साथ शेयर किया है। प्रस्ताव के मुताबिक, 850 में से 815 सीटें राज्यों को और 215 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों को दी जाएंगी। सरकार इस बदलाव के लिए संविधान संशोधन की तैयारी में है। इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 220 में संशोधन किया जाएगा। इसके लिए 24 अप्रैल से संसद का तीन दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है। इसमें महिला आरक्षण बिल पर भी चर्चा होगी। इस बिल को 27 के आम चुनाव से लागू करने की योजना है। यह कदम देश में संसदीय प्रतिनिधित्व को बड़े स्तर पर बदल सकता है, हालांकि इस पर विरोध भी शुरू हो गया है। 22029 जनगणना के आधार पर परिसीमन बिल में सीटों के पुनर्निर्धारण (परिसीमन) के लिए 233 की जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाने की बात कही गई है। फिलहाल आधिकारिक जनसंख्या आंकड़े 43 जनगणना के ही हैं। सरकार इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए संविधान संशोधन बिल, परिसीमन कानून से जुड़ा बिल और दिल्ली, जम्मू-कश्मीर व पुडुचेरी जैसे विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक अलग बिल भी लोकसभा में पेश करेगी। दक्षिणी राज्यों का विरोध सिब्बल बोले- उत्तर भारत को ज्यादा फायदा होगा राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि सरकार इस कदम को 24 के लोकसभा चुनाव में राजनीतिक फायदा लेने के उद्देश्य से ला रही है। अगर सरकार महिलाओं को 22029% आरक्षण देना चाहती है, तो मौजूदा 816 सीटों में ही यह लागू किया जा सकता है। सीटों के पुनर्वितरण से उत्तर भारत को ज्यादा फायदा होगा। यूपी में सबसे ज्यादा 40 सीटें बढ़ सकती है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, महिला आरक्षण के बाद यूपी में सबसे ज्यादा 40 लोकसभा सीटें बढ़ सकती है। यहां 80 से बढ़कर 120 हो जाएंगी। महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए 24 सीटें आरक्षित हो जाएंगी। यहां लोकसभा की सीटें 48 से बढ़कर 2015 हो जाएंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में महिला सीटों की संख्या 20 हो सकती है। यहां कुल सीटें 40 से 60 तक पहुंच सकती है। एमपी में 15 महिला आरक्षित सीटें बढ़ सकती हैं। तमिलनाडु में 20 और दिल्ली में 4 यानी महिला सीटें होंगी। झारखंड में 7 महिला आरक्षित सीटें बढ़ने का अनुमान है। ———– ये खबर भी पढ़ें… 2029 चुनाव से पहले लागू होगा 33% महिला आरक्षण:लोकसभा सीटें बढ़कर 816 होंगी, महिला सांसदों की संख्या 4 तक पहुंचेगी केंद्र सरकार 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने की तैयारी में है। इसके लिए संसद के मौजूदा सत्र में दो बिल लाए जा सकते हैं। पूरी खबर पढ़ें…
लोकसभा सीटें 545 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव:2029 से लागू होगा, महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा, सीटें बढ़ाने पर दक्षिणी राज्यों का विरोध
By worldprime
On: अप्रैल 14, 2026 5:21 अपराह्न
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