CG News: छत्तीसगढ़ सरकार ने शहरी क्षेत्रों में वर्ष 2017 से पहले सरकारी जमीन पर काबिज पात्र लोगों को पट्टा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में सर्वे कार्य शुरू किया गया है। राजस्व विभाग ने सभी कलेक्टरों को 15 अगस्त 2026 तक सर्वे पूरा कर रिपोर्ट संचालक भू-अभिलेख को भेजने के निर्देश दिए हैं। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर पात्र हितग्राहियों की सूची तैयार कर पट्टा वितरण किया जाएगा।. जानकारी के अनुसार, सर्वे के लिए नगरीय निकाय और राजस्व विभाग की संयुक्त टीमें बनाई जाएंगी। नगर निगम क्षेत्रों में अधिकतम 600 वर्गफीट तथा नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्रों में 800 वर्गफीट तक सरकारी भूमि पर कब्जा रखने वाले लोगों को पात्र माना जाएगा। इससे अधिक कब्जा अतिक्रमण की श्रेणी में रखा जाएगा।. सरकार की योजना के तहत शुरुआती तौर पर 30 वर्षों के लिए पट्टा दिया जाएगा, जिसे बाद में नियमानुसार नवीनीकृत कराया जा सकेगा।. इन्हें नहीं मिलेगा पट्टा. • जिनके पास पहले से आवास उपलब्ध है. • तालाब, नाले किनारे कब्जा करने वाले. • ग्रीन बेल्ट और फुटपाथ पर कब्जाधारी. • विकास कार्यों में बाधा बनने वाले अतिक्रमण.
CG News: सरकारी जमीन पर बसे लोगों को मिलेगा पट्टा, सर्वे शुरू
By worldprime
On: मई 15, 2026 5:56 अपराह्न
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