चुनाव आयोग से कोई जवाब नहीं, सुप्रीम कोर्ट पहुंची कांग्रेस:मीनाक्षी का नामांकन रद्द होने को लेकर आज दिल्ली हेडक्वार्टर में बैठक, राष्ट्रपति से मुलाकात

मध्य प्रदेश से राज्यसभा सीट के लिए मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के खिलाफ कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका बुधवार-गुरुवार की दरमियानी रात 1 बजकर 48 मिनट पर डिजिटल माध्यम से दायर की गई। इस पर कब सुनवाई होगी, यह फिलहाल तय नहीं है। दरअसल, मामले पर चुनाव आयोग (ECI) की चुप्पी ने कांग्रेस की धड़कनें बढ़ा दी हैं। सूत्रों के अनुसार, आयोग इस मामले में कानूनी राय लेने के बाद फैसला करेगा। आज गुरुवार को दोपहर 3 बजे तक का समय सबसे अहम माना जा रहा है, क्योंकि यही नाम वापसी की अंतिम समय-सीमा है। यदि तब तक आयोग कांग्रेस के पक्ष में कोई फैसला नहीं करता या खामोश ही रहता है तो भाजपा उम्मीदवार महेश केवट का निर्वाचन तय हो जाएगा। बाकी दो सीटों पर भाजपा उम्मीदवार तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल का निर्विरोध हैं। ऐसे में प्रदेश की तीनों राज्यसभा सीटें भाजपा बिना लड़े जीत जाएगी। उधर, कांग्रेस आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेगी। आज ही दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में भी सीनियर नेताओं की एक बैठक होगी। अब आगे क्या हो सकता है… 1. आयोग नामांकन बहाल करता है तो चुनाव फिर मुकाबले में बदल जाएगा पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत के अनुसार, यदि चुनाव आयोग यह मानता है कि रिटर्निंग ऑफिसर से त्रुटि हुई है तो वह स्पष्ट आदेश जारी कर मीनाक्षी नटराजन का नामांकन वैध घोषित कर सकता है। ऐसे में फिर से वोटिंग होगी। 2. आयोग राहत नहीं देता तो भाजपा उम्मीदवारों का निर्विरोध निर्वाचन होगा यदि आयोग हस्तक्षेप नहीं करता या रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को बरकरार रखता है, तो कांग्रेस उम्मीदवार चुनाव से बाहर मानी जाएंगी। ऐसे में भाजपा के तीनों उम्मीदवार निर्विरोध जीतेंगे। 3. आज दोपहर 3 बजे का समय क्यों महत्वपूर्ण? 11 जून दोपहर 3 बजे तक नाम वापसी का समय निर्धारित है। यदि आयोग को मीनाक्षी के पक्ष में कोई फैसला देना है तो उसे इसी समय तक देना होगा। इसलिए सबकी नजर इस पर है कि फैसला कब आता है। 4. कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट गई तो क्या होगा? आयोग से राहत नहीं मिलने पर कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। वहां फैसले की न्यायिक समीक्षा मांग सकती है और अंतरिम राहत की भी मांग कर सकती है। हालांकि, केवल याचिका दाखिल होने से चुनाव प्रक्रिया नहीं रुकेगी। यह सब सुप्रीम कोर्ट के रुख पर निर्भर करेगा। 5. राष्ट्रपति के पास जाने से कांग्रेस को क्या मिलेगा?