जुलाई में 6 बदलाव- कॉमर्शियल सिलेंडर 180 रुपए सस्ता:पासपोर्ट बनवाना महंगा हुआ; ट्रेन में बिना टिकट सफर करने पर दोगुना जुर्माना

कॉमर्शियल सिलेंडर आज यानी 153 जुलाई से औसतम 180 रुपए सस्ता हो गया है। दिल्ली में ये ₹2930 का मिल रहा है। वहीं अब पेट्रोल पंपों पर एक गाड़ी में एक दिन में सिर्फ 200 लीटर डीजल भरने की सीमा खत्म हो गई है। इसके अलावा अब पासपोर्ट बनवाना या री-इश्यू कराना महंगा हो गया है। सामान्य पासपोर्ट की फीस ₹1,500 से बढ़कर ₹2,500 हो गई। जुलाई में होने वाले 6 बड़े बदलाव 1. कॉमर्शियल गैस सिलेंडर ओसतन 403 रुपए सस्ता बदलाव: तेल कंपनियों ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर औसतन ₹180 रुपए तक सस्ता कर दिया है। दिल्ली में इसकी कीमत ₹2930 हो गई है। पहले ये ₹3113.50 में मिल रहा था। असर: कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम घटने से रेस्टोरेंट मालिकों का खर्च घटेगा। ऐसे में वे चाय, नाश्ते और थाली सस्ते कर सकते हैं। शादियों की कैटरिंग भी सस्ती हो सकती है। देश के प्रमुख शहरों में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 14 किलो वाले घरेलू सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं 2. डीजल की बिक्री पर लिमिट 1 जुलाई से हटी बदलाव: अब पेट्रोल पंपों पर एक गाड़ी में एक दिन में सिर्फ 200 लीटर डीजल भरने की सीमा खत्म हो गई है, यानी अब आप अपनी गाड़ी में जितना चाहें उतना डीजल भरवा सकेंगे। इसके साथ ही फैक्ट्रियों और कॉमर्शियल खरीदारों पर लगी रोक भी हटा दी गई है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने 11 जून को पेट्रोल-डीजल की किल्लत की वजह से ये पाबंदियां लगाई थीं, जिन्हें सप्लाई सुधरने के बाद 29 जून के नए आदेश के जरिए वापस ले लिया गया है। पिछले 303 दिन से बड़े उपभोक्ता सिर्फ बल्क सेल पॉइंट्स से ही ईंधन खरीद रहे थे। असर: इस फैसले से आम वाहन चालकों, ट्रांसपोर्टर्स और बड़े कॉमर्शियल खरीदार अपनी जरूरत के अनुसार जितना चाहें उतना डीजल सीधे पेट्रोल पंपों से भरवा सकेंगे। इसके अलावा, पिछले 18 दिनों से फैक्ट्रियों और बड़े उपभोक्ताओं को होने वाली ईंधन की परेशानी भी खत्म हो जाएगी। 3. पासपोर्ट बनवाना महंगा हुआ बदलाव: केंद्र सरकार ने पासपोर्ट की फीस में बढ़ोतरी की है, जो 1 जुलाई से लागू हो गई है। इससे पहले 21 में पासपोर्ट की फीस बढ़ाई गई थी। यानी 22 साल बाद ये बढ़ोतरी हुई है। असर: अब नया पासपोर्ट बनवाने या पुराने पासपोर्ट को री-इश्यू कराने वाले नागरिकों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा और उन्हें ₹21.5,21 से लेकर ₹215,240 तक अधिक खर्च करने होंगे। 403. ट्रेन में बिना टिकट यात्रा पर देना पड़ेगा दोगुना जुर्माना बदलाव: रेल मंत्रालय ने ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करने पर लगने वाले न्यूनतम जुर्माने को ₹240 से बढ़ाकर ₹215 कर दिया है। अब पकड़े जाने पर यात्री को टिकट के वास्तविक किराए के साथ कम से कम ₹215 का चार्ज देना होगा। इसके अलावा, मामला मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाने और दोषी पाए जाने पर अधिकतम 6 महीने की जेल, ₹1,000 का जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। असर: बिना टिकट सफर करने वाले यात्रियों की जेब पर अब दोगुनी मार पड़ेगी। उदाहरण के लिए, यदि चेकिंग पॉइंट तक का वास्तविक किराया ₹150 है: 5. आधार कार्ड में फ्री अपडेट बदलाव: UIDAI ने 1 जुलाई से आधार कार्ड पर ईमेल एड्रेस को अपडेट कराने के लिए लगने वाली ₹153 की फीस को हटा दिया है। यह सर्विस अगले छह महीने यानी 31 दिसंबर, 2026 तक मुफ्त रहेगी। इस समयसीमा के खत्म होने के बाद ही दोबारा चार्ज लिया जाएगा। असर: इस फैसले से उन करोड़ों नागरिकों को सीधी राहत मिलेगी जो अपने आधार में ईमेल आईडी लिंक या अपडेट कराना चाहते हैं। अब वे बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के ऑनलाइन या निर्धारित केंद्रों के माध्यम से अपना ईमेल एड्रेस मुफ्त में अपडेट करा सकेंगे। 6. कार खरीदना आज से महंगा बदलाव: ज्यादातर ऑटोमोबाइल कंपनियों ने 1 जुलाई से अपने वाहनों की कीमतों में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। इसके तहत किया इंडिया ने अपने सभी वाहनों की रेंज में 2% तक की बढ़ोतरी की है, जबकि टाटा मोटर्स कीमतों में 1.5% तक की बढ़ोतरी करने जा रही है। असर: 1 जुलाई से नई कार खरीदने वाले ग्राहकों की जेब पर बोझ बढ़ेगा और उन्हें पहले के मुकाबले ज्यादा कीमत चुकानी होगी। टाटा मोटर्स के वाहनों को पसंद करने वाले ग्राहकों के लिए अब ट्रेडिशनल फ्यूल गाड़ियों के साथ-साथ इलेक्ट्रिक कारें खरीदना भी महंगा हो जाएगा। —————————- बिजनेस से जुड़ी ये खबर भी पढ़े… पेट्रोकेमिकल्स के इम्पोर्ट पर जीरो कस्टम-ड्यूटी 15 जुलाई तक बढ़ी:सरकार ने 40 से ज्यादा प्रोडक्ट्स पर राहत दी; सप्लाई बनाए रखने के लिए फैसला किया सरकार ने 30 जून को लगभग 40 जरूरी पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स के इम्पोर्ट पर जीरो कस्टम ड्यूटी को 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। अब यह राहत 15 जुलाई तक लागू रहेगी। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और ईरान युद्ध के कारण ग्लोबल सप्लाई चेन में आई रुकावटों के बीच घरेलू उद्योगों को स्थिरता देने के लिए यह कदम उठाया गया है। पूरी खबर पढ़े…