छत्तीसगढ़ में सरकारी जमीन पर बसे लोगों को बड़ी राहत, 2017 से पहले कब्जाधारियों को मिलेगा पट्टा…

रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार ने शहरी क्षेत्रों में वर्षों से सरकारी जमीन पर रह रहे लोगों को बड़ी राहत देने का फैसला लिया है। राज्य सरकार अब वर्ष 2017 से पहले सरकारी भूमि पर बसे पात्र परिवारों को पट्टा देने की तैयारी कर रही है। इसके लिए प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में व्यापक सर्वे अभियान शुरू कर दिया गया है। राजस्व विभाग ने इस प्रक्रिया को तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए हैं।सरकार की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक 15 अगस्त 2026 तक सर्वे कार्य पूरा कर उसकी रिपोर्ट संचालक भू-अभिलेख कार्यालय को भेजनी होगी। इसके बाद पात्र हितग्राहियों की सूची तैयार कर उन्हें नियमानुसार भूमि अधिकार दिए जाएंगे। इस काम के लिए नगर निगम और राजस्व विभाग की संयुक्त टीमों का गठन किया गया है। नई व्यवस्था के तहत नगर निगम क्षेत्र में अधिकतम 600 वर्गफीट और नगर पालिका या नगर पंचायत क्षेत्र में 800 वर्गफीट तक सरकारी जमीन पर कब्जा रखने वाले लोगों को ही पात्र माना जाएगा। इससे अधिक भूमि पर कब्जा करने वालों को अतिक्रमणकारी मानते हुए योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। पात्र लोगों को शुरुआती तौर पर 30 वर्षों के लिए पट्टा जारी किया जाएगा, जिसे आगे नवीनीकरण कराया जा सकेगा।सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जिन लोगों के पास पहले से पक्का मकान है, उन्हें इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा। इसके ?