भास्कर अपडेट्स:ED ने कोलकाता पुलिस के DC के घर पर छापा मारा, वसूली सिंडिकेट से मिले होने का आरोप

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रविवार को कोलकाता पुलिस के उपायुक्त (DC) शांतनु सिन्हा बिस्वास और व्यवसायी जय कामदार के ठिकानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई कथित वसूली सिंडिकेट चलाने वाले ‘सोना पप्पू’ से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में की गई है। अधिकारियों ने सुबह 6 बजे डीसी बिस्वास के बालीगंज और फर्न रोड स्थित ठिकानों पर तलाशी शुरू की, जबकि बेहाला में सन एंटरप्राइज के एमडी जय कामदार के आवास पर भी रेड डाली की। आज की अन्य बड़ी खबरें… राजस्थान के अजमेर में बस खाई में गिरी, एक ही परिवार के 31 लोग सवार, 2 की मौत राजस्थान के अजमेर में रविवार दोपहर एक सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई। एक यात्री बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। पुलिस के अनुसार, बस में एक ही परिवार के 31 लोग सवार थे, जो अजमेर से पुष्कर जा रहे थे। शुरुआती जानकारी में सामने आया है कि बस में तकनीकी खराबी आने के कारण चालक ने नियंत्रण खो दिया और वाहन सीधे खाई में जा गिरा। हादसे के बाद स्थानीय प्रशासन और राहत टीम मौके पर पहुंची और घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। फिलहाल मामले की आगे जांच जारी है। CBI ने DGCA के डिप्टी डायरेक्टर जनरल समेत 2 गिरफ्तार किया, 37 लाख कैश बरामद भारत में ड्रोन आयात से जुड़े एक रिश्वत मामले में CBI ने DGCA के डिप्टी डायरेक्टर जनरल और एक निजी कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी को गिरफ्तार किया है। यह मामला 2.5 लाख रुपए की रिश्वत से जुड़ा है। CBI के मुताबिक, शनिवार को की गई कार्रवाई में एयरवर्थिनेस डायरेक्टरेट, DGCA मुख्यालय, नई दिल्ली में तैनात डिप्टी डायरेक्टर जनरल एम देउला और एक प्रमुख कॉर्पोरेट समूह के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भारत माथुर को गिरफ्तार किया गया। CBI ने दिल्ली में चार स्थानों पर छापेमारी की, जहां से 37 लाख रुपए नकद, सोने-चांदी के सिक्के और कई डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए। फिलहाल CBI इस मामले की आगे जांच कर रही है और पूरे नेटवर्क की पड़ताल की जा रही है। श्रीलंका में रह भारतीय मूल के लोग 6 पीढ़ी तक बन सकेंगे ओवरसीज सिटीजन उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कोलंबो में आयोजित एक बड़े सामुदायिक कार्यक्रम के दौरान कहा की अब श्रीलंका में भारतीय मूल के लोगों के लिए OCI कार्ड की पात्रता 4 पीढ़ी से बढ़ाकर 6 पीढ़ी तक कर दी गई है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि यह लंबे समय से भारतीय मूल के तमिल समुदाय की मांग थी। इस फैसले से बड़ी संख्या में लोगों को फायदा होगा, खासकर वे लोग जो कई पीढ़ियों से श्रीलंका में रह रहे हैं लेकिन भारत से औपचारिक रूप से जुड़े नहीं थे।