CG PWD : लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल (PWD Secretary Mukesh Kumar Bansal) ने विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्वीकृत परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। नवा रायपुर स्थित निर्माण भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने मार्च-2026 तक स्वीकृत सभी कार्यों के लिए 30 जून तक निविदा आमंत्रित करने और 31 जुलाई तक कार्यादेश जारी करने को कहा, ताकि बारिश के बाद निर्माण कार्य तत्काल शुरू किए जा सकें।
बैठक में सभी मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता और कार्यपालन अभियंता शामिल हुए। सचिव बंसल ने भारतमाला परियोजना की सड़कों को राज्य की सड़कों से जोड़ने के लिए फोरलेन सड़क निर्माण की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए, जिससे प्रदेश को परियोजना का अधिकतम लाभ मिल सके। (छत्तीसगढ़ PWD टेंडर प्रक्रिया)
उन्होंने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में शामिल 36 द्रुतगामी सड़कों तथा दूरस्थ और पहुंचविहीन गांवों के लिए सड़क एवं पुल निर्माण को प्राथमिकता देने को कहा। साथ ही वर्तमान और पिछले वित्तीय वर्ष के बजट में शामिल कार्यों की प्राथमिकता सूची 10 जून तक तथा प्राक्कलन 31 जुलाई तक भेजने के निर्देश दिए।
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में RCPLWEA (Road Connectivity Project in Left Wing Extremism Areas) के तहत चल रहे कार्यों को 31 मार्च 2027 तक हर हाल में पूरा करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक के बाद अधिकारियों को जियो-टैगिंग और एसएनए प्रणाली का ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया।
सचिव बंसल ने ठेकेदारों द्वारा किए गए कार्यों का समय पर परीक्षण और भुगतान सुनिश्चित करने को कहा। विभिन्न आयोजनों एवं कार्यक्रमों के लंबित देयकों का भुगतान एक माह के भीतर करने तथा भुगतान से पहले कार्यों का कड़ाई से सत्यापन करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने 31 मार्च 2026 तक पूर्ण हुए कार्यों के पूर्णता प्रमाण पत्र और अंतिम बिल समीक्षा के लिए भेजने को भी कहा।
उन्होंने सभी परिक्षेत्रों के अधिकारियों को हर तीन महीने में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और सड़क परिवहन मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक कर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने के निर्देश दिए।
बैठक में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, समयबद्ध पूर्णता और बेहतर समन्वय पर विशेष जोर दिया गया। सचिव ने अधिकारियों को डामरीकरण और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के दौरान स्वयं फील्ड में मौजूद रहकर निगरानी करने को कहा। साथ ही हर मंगलवार को कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश भी दिए।
उन्होंने लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने, भू-अर्जन मामलों का अगले तीन से छह माह में निराकरण करने और मानसून को देखते हुए सड़कों की मरम्मत युद्ध स्तर पर पूर्ण करने के निर्देश दिए।
सचिव बंसल ने विभागीय परिसंपत्तियों के डिजिटाइजेशन, ई-ऑफिस प्रणाली के विस्तार, गति शक्ति पोर्टल पर समय पर जानकारी अपडेट करने, न्यायालयीन मामलों में समय पर जवाब दाखिल करने तथा प्रशासकीय स्वीकृति के बाद तकनीकी स्वीकृति, निविदा और कार्यादेश की प्रक्रिया दो से तीन माह में पूरी करने पर भी जोर दिया।
